कानूनी संशोधनमा ढिलाइ, चिकित्सक संघको चेतावनी, अबको आन्दोलन थप सशक्त हुने

काठमाडौँ – उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायतका कानुनी तथा नीतिगत संशोधनको विषयमा सरकारले चिकित्सक संघसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले असन्तोष प्रकट गरेको छ। संघले सहमति अनुसार बनेको कार्यदल निष्क्रिय भएको आरोप लगाएको छ।

२०८२ असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तीन जना मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार सात दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, हाल सम्म प्रतिवेदन नआएको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सँग भएको सहमति समयमा कार्यान्वयन नभएकाले उनीहरूको प्रतिवद्धता प्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले सरकारको विश्वसनीयता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।’

संघले सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै चेतावनी पनि दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य बनाइयो भने अबको आन्दोलन थप सशक्त र व्यापक हुने छ।’

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले लिएको ढिलाई र गैर-जिम्मेवार रवैया तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै आफूहरू आफ्नो हकहितका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।