वृद्धहरूको ज्यान लिने गर्मी: सन् २०५० सम्म ३७०% सम्म वृद्धिको जोखिम

काठमाडौं – जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय संकट मात्रै रहेन, यो मानवीय अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, पछिल्लो तीन दशकमा अत्यधिक गर्मीका कारण वृद्धहरूको मृत्युमा ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यदि पृथ्वीको औसत तापमान अझै २ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने सन् २०५० सम्म यसमा ३७० प्रतिशत सम्म वृद्धिको सम्भावना देखिएको छ।

‘द वेट अफ टाइम’ शीर्षकको यो रिपोर्ट अनुसार ६५ वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरू अत्यधिक गर्मी (लू) का कारण सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने समूह हुन्। विशेष गरी जनसंख्या बाक्लो र मध्यम आय भएका देशहरूमा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ।

शरीरको तापमान नियन्त्रण क्षमतामा आयुका साथ गिरावट

उमेर बढे सँगै शरीरको तापमान सन्तुलन गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ, जसका कारण हर्ट अट्याक, स्ट्रोक, दम तथा निमोनिया जस्ता समस्याबाट मृत्युको जोखिम बढ्ने  युएनइपी ले जनाएको छ। एशियाली मुलुकमा यो प्रभाव झन स्पष्ट देखिएको छ। सन् १९८६–२००५ र सन् २०१३–२०२२ बीच भारतमा ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूले वर्षमा औसत २.१ देखि ४ दिन सम्म अतिरिक्त लू को सामना गर्नु परेको देखिन्छ।

शहरहरूले वृद्धलाई चुनौतीमा पारे

रिपोर्टले वृद्धहरू राम्रो सेवा सुविधाको खोजीमा शहर तिर सर्न थालेको तर ती शहरहरू नै अत्यधिक गर्मी र प्रदूषणको मार दिने केन्द्र बनेको उल्लेख गर्छ। सन् २०१५ मा ६० वर्ष भन्दा माथिका ५८ प्रतिशत वृद्धहरू शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा शहरहरूलाई ‘वृद्ध-मैत्री’, हरियालीयुक्त र प्रदूषणमुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

आपतकालीन चेतावनी र ‘१५ मिनेट सिटी’ अवधारणाको सिफारिस

रिपोर्टले वृद्धहरूको सुरक्षा गर्न मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, सामुदायिक चेतावनी प्रणाली र आपदा व्यवस्थापन प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ। साथै, सबै नागरिकले आवास, स्वास्थ्य सेवा, बजार, पार्क र यातायात सेवा १५ मिनेटको दूरीमा पाउने  ‘१५-मिनेट सिटी’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट वृद्धहरूलाई लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र सवारी साधनको प्रयोग घट्दा वायु प्रदूषण समेत कम हुनेछ।

जलवायु न्यायको सवाल बन्दै

सन् २०२५ को सुरुवातमै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले वृद्धहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसले जलवायु संकट अब केवल वातावरणीय होइन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको गम्भीर मुद्दा बन्दै गएको प्रष्ट संकेत गर्दछ।