नेपालमा प्लाष्टिक महासन्धि सम्बद्ध कार्यशाला सम्पन्न, १५ बुँदे माग सार्वजनिक
काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक महासन्धिको आगामी पाँचौँ तथा अन्तिम बैठक (आईएनसी ५.२) अगाडि नेपालमा प्लाष्टिक प्रदूषणबारे राष्ट्रिय चासो र सुझाब प्रस्तुत गर्न एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (सिफेड) र टियरफण्ड नेपालको संयोजन तथा ग्लोबल ग्रिनग्रान्ट फन्डको सहयोगमा आयोजित उक्त कार्यक्रम वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकार, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि गरी करिब ४० जना सहभागी थिए। कार्यशालामा प्लाष्टिक .जन्य प्रदूषण, त्यसको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय असर र विश्वव्यापी स्तरमा भइरहेको पहल बारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सिफेडका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा प्लाष्टिक प्रदूषणसम्बन्धी गम्भीर समस्या र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरे। उनले नेपालको तर्फबाट जेनेभामा हुने आईएनसी ५.२ बैठकमा सहभागी हुने सरकारी टोलीले यथोचित ढंगले राष्ट्रिय चासो र मागहरू उठाउनु पर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा डा. ढुन्डिराज पाठक, नवीन विकास महर्जन, निराजन घिमिरे र विजय अधिकारी लगायतका विज्ञहरूले समेत विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुझाव राखेका थिए।
नेपालले विगतका तयारी बैठकहरूमा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको र यस पटकको बैठकमा पनि सरकारको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने जानकारी दिइएको छ।
यस कार्यशालाबाट उठेका सुझावहरूले जेनेभामा हुने अन्तिम बैठकमा नेपालको धारणा बलियो बनाउने विश्वास आयोजक संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
कार्यशालाको निष्कर्ष स्वरूप नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा उठाउनुपर्ने १५ बुँदे माग सार्वजनिक गरिएको छ।
महासन्धिमा उठाउनु पर्ने माग का केही प्रमुख बुँदाहरू
- प्राथमिक प्लाष्टिक पोलिमर उत्पादन र निर्यातमा संलग्न देशहरूले उचित आर्थिक जिम्मेवारी लिनु।
- प्लाष्टिकमा प्रयोग हुने खतरनाक रसायनहरूको पहिचान, सूचीकरण र उन्मूलन।
- प्लाष्टिक उत्पादन र रसायनहरूसम्बन्धी स्पष्ट नियमसहित महासन्धिको धारा ३ संशोधन।
- उच्च पर्वतीय क्षेत्रका प्लाष्टिक प्रदूषणका समस्या महासन्धिमा समावेश।
- ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने’ सिद्धान्तअनुसार आर्थिक संयन्त्रको स्थापना।
- ‘फोहोर उपनिवेशवाद’ अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति।
- प्लाष्टिक फोहोर जलाउने प्रविधि र रासायनिक पुनर्चक्रणको प्रतिबन्ध।
- विकासशील देशहरूका लागि पहुँचयोग्य, दिगो र बिना सर्त प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग सुनिश्चित।
- निर्णय प्रक्रियामा कुनै एक देशको भिटो शक्ति नहुने गरी मतदानको सुनिश्चितता।
- शक्तिशाली, पारदर्शी र कार्यान्वयनमुखी प्लाष्टिक महासन्धिको निर्माण।
प्रतिक्रिया दिनुहोस