नेपालबाट एमबीबीएस/एमडी विद्यार्थीको पलायन: सिट, शुल्क र प्रणालीगत असफलताको यथार्थ

आकारमा सानो भए पनि नेपाल ‘स्टुडेन्ट आउटबाउन्ड’ (विद्यार्थी बाहिरिने क्रम) का हिसाबले विश्व मै अग्र पङ्क्तिमा पर्छ। सन् २०२३ मा हजारौँ नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति पत्र (एनओसी) लिए। ती मध्ये ठूलो हिस्सा चिकित्सा शिक्षा तर्फ, विशेषतः एमबीबीएस र एमडी, एमएसका लागि थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष करिब १,००० नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा अध्ययनका लागि विदेशिन्छन्। यसले अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने मात्र होइन, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सृजना गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ को गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ।

प्रश्न स्वाभाविक छ,  स्वदेश मै दर्जनौँ मेडिकल कलेज हुँदा हुँदै नेपाली विद्यार्थी किन फिलिपिन्स, बंगलादेश, चीन, युरोप र खाडी लगायतका अन्य मुलुक तर्फ धकेलिन्छन ?

अर्को तर्फ, भारत बाहेक अन्य देशका विद्यार्थी नेपाल किन आउँदैनन ? कहिल्यै माल्दिभ्स र श्रीलङ्काबाट विद्यार्थी आउँथे। अहिले त संख्या औँलामा गन्ने जति पनि छैन। यो प्रणालीगत असफलताको मूल्य कसले चुकाउने?

सिट र शुल्क: दोहोरो समस्या

सिटको गणित

नेपालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता प्राप्त करिब २५–२९ मेडिकल संस्था छन्। एमबीबीएसका सिट २,६०० -२,८०० को हाराहारीमा छन्। हालै सरकारले सिट २,१४० बाट २,६३५ पुर्‍यायो र छात्रवृत्ति सिट ५७१ बाट करिब ६९१ बनायो।
तर विज्ञान विषय पास गर्ने विद्यार्थीको संख्या यस भन्दा धेरै गुणा बढी छ। सरकारी सिट सीमित छन्, निजी सिट महँगा छन्, माग भने चुलिँदो छ।

शुल्कको पीडा

नेपाली विद्यार्थीका लागि निजी एमबीबीएस शुल्क ४५–६० लाख रुपैयाँ पर्छ। भारतीय विद्यार्थीका लागि कुल प्याकेज ५५–६५ लाख भारतीय रुपैयाँ सम्म पुग्छ। मध्यम वर्गीय परिवारका लागि यो रकम पहुँच बाहिरको हुन्छ। सरकारी कलेज सस्ताे भए पनि सिट अत्यन्त सीमित छन्। नतिजा स्पष्ट छ, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सस्तो विकल्प खोज्दै बंगलादेश, रुस, चीन वा युरोप पुग्छन्। आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाहरू अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप वा भारतका निजी संस्थान रोज्छन्।

के सिट वृद्धि मात्रै समाधान हो?

नेपालको परिपेक्षमा मेडिकल कलेजमा सिट बढायो भने पलायन रोकिन्छ भन्ने तर्क अधुरो हो । छिमेकी मुलुक भारत मै हेर्दा, पछिल्लो दशकमा एमबीबीएस सिट दोब्बर भए पनि हरेक वर्ष विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छैन। गुणस्तर, पारदर्शिता र क्लिनिकल एक्सपोजर नबढे सिट वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन।

नेपालमा योजना बिना सिट बढाएर आधा विदेशीलाई उच्च शुल्कमा र आधा नेपालीलाई सस्तोमा पढाउने मोडेल सम्भव देखिए पनि फ्याकल्टी कमजोर भए, बिरामीको चाप कम भए, ग्रामीण अभ्यास नपाए र स्नातकोत्तर भविष्य अनिश्चित रह्यो भने विद्यार्थी विदेशिनै रोज्छ । यसले दीर्घकालमा औसत स्तरका चिकित्सक बढाउने र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।

निजी मेडिकल कलेज: समस्या पनि, समाधान पनि

आज एमबीबीएस सिटको ६०–७० प्रतिशत निजी क्षेत्र सँग छ। निजी मेडिकल कलेज बिना चिकित्सा शिक्षाको कल्पना सम्भव छैन। तर यिनका दुई स्वरूप देखिन्छन,  एकातिर बिरामी चापयुक्त उत्कृष्ट शिक्षण अस्पताल, अर्को तिर शुल्क संकलन मै सीमित डिग्री पसल । कडा मापदण्ड, पारदर्शी मान्यता, वैज्ञानिक शुल्क नियमन र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लागू भए निजी कलेजले प्रणाली बदल्न सक्छन्। नभए अविश्वास बढि रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा कसरी?

यसको लागि शासन सत्ता बाट राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, कलेज वार तथ्यांक अनिवार्य सार्वजनिक, राष्ट्रिय एक्जिट परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक आवश्यक हुन्छ ।

यस्तै फ्याकल्टी को लागि प्रतिस्पर्धी तलब, शिक्षण सीप र सिमुलेसन ल्याब, भारत, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र युरोपसँग फ्याकल्टी आदान प्रदान महत्वपूर्ण हो ।

क्लिनिकल अनुसन्धान अत्यावश्यक छ। आपतकालीन सेवामा उच्च चाप, गाउँ स्तरीय पोस्टिङ, अनुसन्धान कोष र नैतिक समिति आदि समेत महत्वपूर्ण छ ।

डिजिटल पूर्वाधार अन्तर्गत ईएमआर, सीप प्रयोगशाला, राष्ट्रिय प्रश्न बैंक सँगै विश्वव्यापी सहकार्य, डब्लुएचओ र डब्लुएफएमई मान्यता, युके, भारत, अस्ट्रेलिया र युरोपसँग पारस्परिक मान्यता आवश्यक हुन्छ ।

विदेशी विद्यार्थी र नेपाल

सन् २०२१ – २४ बीच १,४०० भारतीय विद्यार्थी नेपाल आए। यसले करिब ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा थप्यो। भारत नेपालका लागि प्रमुख शैक्षिक बजार हो। तर नीति पारदर्शी हुनु पर्छ । एकद्वार प्रणाली, शुल्क स्पष्टता, एजेन्ट माफिया माथि कारबाही, ओम्बड्सम्यान र अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक नियुक्ति महत्वपूर्ण कदमहरू हुन । बीपीकेआईएचएसको सार्क छात्रवृत्ति कार्यक्रम पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।

भारतीय विद्यार्थीका लागि नेपाल कति सहज?

सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक सामीप्यले नेपाल भारतीय विद्यार्थीका लागि दोस्रो घर जस्तै छ। खुला सीमा, खानपान र पर्वको सामीप्यले सहजता दिन्छ। कहिले काहीँ देखिने राजनीतिक तनाव स्थायी हुँदैन। क्याम्पस न्यूट्रल नीति अपनाए दुवै देशका विद्यार्थी सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छन्।

पलायन रोक्ने रोडम्याप

छोटो अवधि (३-५ वर्ष) को लागि रियल टाइम पारदर्शिता पोर्टल, शिक्षा ऋणमा सरकारी ग्यारेन्टी, कमजोर कलेजमा अस्थायी रोक, राष्ट्रिय एक्जिट परीक्षा आदि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तै मध्यम अवधि (५-१० वर्ष) को लागि प्रत्येक प्रदेशमा १-२ बलिया सरकारी शिक्षण अस्पताल, पीपीपी मोडेल, स्नातकोत्तर सिट विस्तार र सेवा बन्धन आवश्यक छ।

दीर्घ अवधि (१० वर्ष भन्दा बढी) को लागि दक्षिण एशियाली चिकित्सा शिक्षा केन्द्रका रूपमा नेपाल, अनुसन्धान आधारित विश्वविद्यालय, चिकित्सक रोकथाम नीति आदि बारे रणनीतिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो ।

लडाइँ सिट वा शुल्कको होइन, भरोसाको हो

नेपालमा सिट सीमित छन्, गुणस्तरीय सिट अझ कम छन र पारदर्शिता चुनौतीमा छ। त्यसैले खर्च उठाउन सक्ने विदेशिन्छन्, नसक्नेले सपना त्याग्छन र देश सम्भावित चिकित्सक गुमाउँछ। चिकित्सा शिक्षालाई सार्वजनिक हितका रूपमा हेरेर निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने र विदेशी विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, पारदर्शी वातावरण तयार गर्न सकियो भने पलायन रोकिन्छ। त्यस पछि नेपाल स्वयं चिकित्सा शिक्षा निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ।(डॉ. निरंजन कुमार नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरको अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक हुन)