आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन जारी, सरकारसँग कुनै सहमति नभएको संघर्ष समितिको प्रष्टोक्ति

काठमाडौं – आवासीय चिकित्सकहरुको तर्फबाट आन्दोलनरत ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ ले सरकारसँग कुनै पनि सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ।

समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारसँग हाम्रो कुनै पनि सहमति भएको छैन। हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८१ माघ २५ गतेको निर्णय अनुसारको पारिश्रमिक अझै तीन महिनादेखि नपाएका छौँ। पटक–पटक निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयनको कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।’

शनिबार मध्य रातमा जारी उक्त विज्ञप्ति आधिकारिक धारणा भएको समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे ले  आइतबार नेपाल हेल्थ प्रेस सँग भने ।

तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका चिकित्सकहरु लाई राहत दिनुको सट्टा ‘निर्देशन दिने’ र ‘सहमति भएको’ भन्ने झूटा प्रचार प्रति संघर्ष समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

समितिको अगुवाइमा देशभरका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय तथा अन्य चिकित्सकहरु विगत ३२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरुले प्रमुख दुई माग राखेका छन् – निजी मेडिकल कलेजका  एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी आठौं तहसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने र स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्य विधी निर्माण गर्नुपर्ने।

त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजि मेडिकल कलेजहरुलाई एमविविएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडीएसडिएम, एमसीएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमा लगायत सरकारी अनुदानका सम्पुर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारबाही गर्ने निर्णय गरियोस्।

साथै नेपाली स्वाथ्य शिक्षा तथा सेवामा दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय आफूहरूलाई स्विकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा आइतबार (वैशाख २१) देखि देशभर सेवा बहिष्कार गर्ने र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहान ११ बजे सेतो एप्रोनसहित धर्ना/र्याली तथा देश भरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समर्थन प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

समितिले सबै इन्टर्न, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सकहरू, चिकित्सक समाज, बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकलाई यस आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरेको छ।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. संजय बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले तत्काल समस्या समाधान नगरेमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।