सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मा स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल को अवधारणा

काठमाडौ – सरकार संचालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सत्तारुढ दलका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार हस्तान्तरण गरेको छ ।

संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाए ।

सत्ता साझेदार ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरु लाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले नागरिकहरु लाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने देखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरु समावेस छन् ।

यस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मा स्वास्थ्य क्षेत्र को वारेमा गरिएको घोषणा ।
स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि–

•  सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने।
• ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने। प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिककोस्वास्थोपचार सहज बनाउने। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने।
• सबैपालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।
• महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।
• प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने ।
• सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने
• आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्‍याउन   चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने। चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टा भन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने। स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरु का सरोकारलाई संवोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
• सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिनेस्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।
• महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने ।