उच्च अदालतबाट डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी संरक्षण, निर्वाचन समितिको निर्णयमा रोक

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघको उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नेपाल चिकित्सक संघ सहित छ निकायका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ।

न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले निर्वाचन समितिले पुस ५ र पुस ९ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

डा. शाहीले चिकित्सक संघको विधान र निर्वाचन नियमावली विपरीत आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको दाबी गर्दै अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उनका तर्फबाट अधिवक्ता किशोर कुमार विष्ट र अनुपम विष्ट तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए।

डा. शाहीका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट आफूलाई बाहिर राखिएको थियो। उनले सुरुमा निर्वाचन समिति समक्ष पुनर्विचारका लागि निवेदन दिएका थिए तर त्यसको सुनुवाइ नगरिएको र छलफलका लागि समेत नबोलाइएको बताए।

निर्वाचन समितिबाट सुनुवाइ नभए पछि डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। प्रशासन कार्यालयले मनोनयन रितपूर्वक दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई मनलाग्दी नियम बनाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेको थियो। साथै, रित पुगेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको डा. शाहीको आरोप छ।

विवादको पृष्ठभूमि

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम १ अनुसार सदस्यले स्वयं वा प्रस्तावक समर्थक मार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा पनि यही प्रावधान अनुसार मनोनयन दर्ता गर्न सकिने सूचना जारी गरिएको थियो।

उक्त व्यवस्थाका आधारमा विदेश तथा उपत्यका बाहिर रहेका चिकित्सकहरूले वारेसनामा मार्फत मनोनयन दर्ता गरेका थिए। तर मंसिर २८ गते निर्वाचन समितिले वारेसनामामा नोटरी अनिवार्य हुने नयाँ व्यवस्था थपेर सूचना जारी गर्‍यो, जबकि पुस २ गतेको मनोनयन तालिका पहिल्यै सार्वजनिक भइ सकेको थियो।

विदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण डा. शाहीले यात्रा अघि नै वारेसनामा तयार गरेका थिए। पछि नोटरीको व्यवस्था थपिए पछि उनका वारेसले नोटरी समेत गराएका थिए। तर वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित नभएको कारण देखाउँदै निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।