रोकिएन नर्सिङ आन्दोलन, ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नभए आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चिततामा असहमति

काठमाडौं – नेपाल नर्सिङ सङ्घले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब र अन्य भत्ता सुविधाहरू सरकारी जस्तै स्तर अनुसार हुनु पर्ने लगायतका अन्य केही माग शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा समेतको संलग्नतामा निजी  निकायसँग भएको सहमतिमा सम्बोधन हुन नसकेकोले माग पूरा गर्न सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।

नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ४८ घण्टा भित्र माग पूरा नभए देशभरका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा बारे सरकारसँगको सहमति अपूरो रहेको भन्दै नर्सिङ संघले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको हो। संघले आइतबार (मङ्सिर १६ गते) जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले नर्सिड आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि गठित कार्यदलको निर्णयमा केही बुँदामा सहमति भए पनि अन्य महत्वपूर्ण बुँदामा असहमति रहँदा आन्दोलन रोक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २०८१ र २०८२ सालका परिपत्रमा सरकारी, निजी, गैरसरकारी, मेडिकल कलेज तथा अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकार सरह तहगत न्यूनतम तलब स्केल र अन्य सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले संघले आन्दोलन अघि बढाएको बताएको छ।

संघले कार्तिक १५ गते भएको छलफलमा पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण ४८ घण्टा भित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस आन्दोलनका कारण बिरामीहरूलाई पर्न जाने असुविधा प्रति संघ क्षमा याचना गर्दछ। तर यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।’

संघकी महासचिव डा. देवका कुमारी आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत नर्सहरूलाई कुनै प्रकारको दबाब, डर, त्रास वा धम्की नदिन सबै पक्षलाई सचेत समेत गराइएको छ।