डिम्ब संकलन र भण्डारण कानुनी प्रावधान नबन्ने सम्म निषेधित, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम रोक

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ। साथै, यस सम्बन्धी गतिविधिको निगरानी र नियमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले भदौ १ गते दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

बबरमहल स्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोसिस प्रालि ले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी बिक्री वितरण गरेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।

निवेदकको माग अनुसार कानुनी व्यवस्था बिना महिला तथा किशोरीको डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्न नपाइने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस आदेश सँगै अब नेपालमा डिम्ब संकलन र भण्डारण कार्य कानुनी प्रावधान नबन्ने सम्म निषेधित हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्:-आईभीएफ, निसन्तान उपचार सेवा नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको कडा मापदण्ड

यो पनि पढ्नुहोस्:-सम्पादकीयः डिम्ब बेचबिखन -डाक्टरको अगुवाइमा किशोरीको शोषण, राज्य किन मौन

यो पनि पढ्नुहोस्:-किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब बेचबिखन, होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक का पक्राउ परेका ५ जना जमानतमा रिहा