सम्पादकीय: डिम्ब बेचबिखन -डाक्टरको अगुवाइमा किशोरीको शोषण, राज्य किन मौन

हालै सार्वजनिक भएको काठमाडौं स्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रालि मार्फत नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइ डिम्ब निकाल्ने घटनाले नेपालमा चिकित्सा व्यवसायको नाममा बढ्दो अमानवीयता, नैतिक पतन र कानुनी अकर्मण्यताको चिरफार गरेको छ। अझ यस घटनामा समाजका प्रबुद्ध वर्ग ठानिने डाक्टर नै समातिएको कुरो धेरै संवेदनशील हो।

१५–१६ हजार रुपैयाँमा किशोरीको डिम्ब किन्ने र ३०–३५ हजारमा बिचौलियालाई दिने यो कारोबार यति संगठित ढंगले भइरहेको पाइयो कि त्यसमा चिकित्सक, क्लिनिक सञ्चालक, कर्मचारीदेखि दलालसम्मको सञ्जाल देखिन्छ। प्रहरी अनुसन्धान मा पाँचजना पक्राउ परे पनि, कानुनी अस्पष्टताको भरमा उनीहरूलाई हाजिर जमानतमा छुटाइयो। यत्ति हो — किशोरीहरूको शरीर माथि गरिएको व्यापारलाई राज्यले नियमन गर्न सकेन, बरु कानुनी बहानामा अपराधीलाई फुत्काउन वातावरण बनाइदियो।

यति गम्भीर घटना पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, अतीतका यस्ता कैयौं घटनाहरूले देखाएका छन् – समिति बनाइन्छ, केही दिन चर्चा चल्छ, अनि समय सँगै कुरा सेलाउँछ। छानबिन समितिहरू सत्य खुलाउने भन्दा पनि प्रकरणलाई थामथुम पार्ने ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ संयन्त्र जस्तै काम गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै भइसकेको छ। यो समितिले पनि अघिल्ला घटना जस्तै केवल कागजी प्रतिवेदन तयार पारेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दै वास्तविक दोषी माथि कारबाहीको मार्ग खोल्ने, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ।

यो घटनाले नेपालमा डिम्ब कारोबार सम्बन्धी कानुनी खाल्डो कति खतरनाक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। शुक्रकिट संकलनका लागि केही कानुनी व्यवस्था भए पनि डिम्ब दान, सरोगेसी र प्रजनन अधिकार बारे अहिले स्पष्ट कानुनी संरचना छैन। यही खाल्डोको आडमा चिकित्सा व्यवसायी, प्राविधिक र दलालहरूले किशोरीहरूलाई सस्तो शिकार बनाइरहेका छन्।

अझ डरलाग्दो त के भने, यस्तो गम्भीर घटनामा संलग्न भनिएका डाक्टर जस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा चिनिएका, प्रभावशाली छन्, जसले गर्दा उनीहरू कारबाहीको दायराबाट सजिलै उम्किन्छन् भन्ने आशंका झन् बलियो हुन्छ। जब सम्म उच्च स्तरका चिकित्सक वा संस्था माथि पनि निष्पक्ष कारबाहीको वातावरण बन्न सक्दैन, तब सम्म यो व्यवसाय झन् अँध्यारो र खतरनाक बन्छ।

सरकारले अब ढिलो नगरी स्पष्ट कानुनी रूपरेखा निर्माण गर्नुपर्छ। अन्य देशहरूका प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्दै नेपालका सामाजिक, नैतिक र कानुनी सन्दर्भअनुकूल ऐन तथा कार्य विधि निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस्ता घटनामा कानुनी कमजोरी देखाएर अपराधी उम्किने सिलसिला तोडिनुपर्छ।

‘इन्फर्टीलिटी क्लिनिक’ अर्थात् बाझोपनको उपचारको नाममा चलाइएका मानव शोषणका गोप्य केन्द्रहरू अब नियन्त्रणमा ल्याइनु पर्छ। चिकित्सा व्यवसायलाई विश्वासको क्षेत्र हो भन्ने छविमा पुनःस्थापना गर्नु छ भने, राज्यले नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयन तहमा कठोर निर्णय गर्नै पर्छ।

यो घटना कुनै संयोग होइन, चेतावनी हो। चेतावनी लाई नजर अन्दाज गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हजारौं किशोरीहरू यो नेटवर्कको शिकार बन्ने छन्। सरकार, न्यायालय र नागरिक समाजले यस विषयमा चुप लाग्नु अब अपराध प्रति मौन सहमति ठहर्छ। अब निर्णयको समय हो -समितिको नाममा थामथुम होइन, कानुनको बलमा कारबाही होस्।